ఎన్నికల్లో ఉచిత హామీలపై సుప్రీం కోర్టు సంచలన నిర్ణయం
ఆ హామీలు లంచాలుగా పరిగణించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్ విచారణకు స్వీకారం
ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు
అక్షర కిరణం, (ఢల్లీి/జాతీయం): దేశంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చే ఉచిత హామీలను లంచాలుగా పరిగణించా లంటూ దాఖలైన పిటీషన్ను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారణకు స్వీకరించింది. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కు నోటీసులను జారీ చేసింది.
ఏపీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం- జనసేన- భారతీయ జనతా పార్టీ సంకీర్ణ కూటమి, వైఎస్ఆర్సీపీ సహా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో అంచనాలకు మించిన హామీలు ఇచ్చాయి.
ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి టీడీపీ కూటమి సూపర్ 6ను ప్రకటించింది. నవరత్నాల పేరుతో వైసీపీ తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. మొన్నటి హర్యానా ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడు గ్యారంటీలను ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దాదాపుగా అన్ని పార్టీలు కూడా అనేక హామీల సునామీని జనంపై కురిపించాయి.
వాటన్నింటినీ కూడా లంచాలుగా పరిగణించాలంటూ సుప్రీంకోర్టులో పిటీషన్లు దాఖలయ్యాయి. లంచం ఇచ్చి ఓటును కొనుగోలు చేస్తోన్నట్లుగా ఎందుకు భావించ కూడదంటూ పిటీషన్దారులు సుప్రీంకోర్టును ప్రశ్నించారు. లంచం ఇవ్వడం ఎంత తీవ్రమైన నేరమో.. దీన్ని కూడా అంతే నేరంగా పరిగణించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉచిత హామీల పేరుతో జనం నుంచి ఓట్లను కొంటోన్నారంటూ పిటీషనర్లు అభిప్రాయపడ్డారు. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కు నోటీసులను ఇచ్చింది. గతంలోనూ రెండు సెట్ల పిటీషన్లు దాఖలైన విషయం తెలిసిందే. 2023 ఆగస్టులో అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ సైతం దీనిపై తీవ్రవ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చే ఉచిత పథకాల హామీలపై పిటీషన్ వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన పరిగణించదగ్గదని పేర్కొన్నారు.
ఇలాంటి హామీలన్నీ ఆర్థిక భారాన్ని మిగిల్చుతాయని పిటీషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అధికారులు ఇచ్చే వాదనలను కూడా వినాల్సి ఉందని అప్పట్లో ఎన్వీ రమణ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే ఉచిత పథకాల హామీలపై పర్యవేక్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఓ అత్యున్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటూ ఆయన ఇదివరకే అభిప్రాయపడ్డారు. నీతి ఆయోగ్, ఫైనాన్స్ కమిషన్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అధికార- ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధులతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది. ఉచిత హామీలనేవి తీవ్రమైన ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించినదిగా వ్యాఖ్యానించారు.