వలంటీర్లను వదులుకోం: చంద్రబాబు
అక్షర కిరణం, (అమరావతి): ఏపీలో వలంటీర్ల వ్యవస్థపై ఎట్టకేలకు సర్కారు క్లారిటీ ఇచ్చింది. వలంటీర్లను వదులుకునేది లేదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు.. వారికి బకాయి ఉన్న గౌరవ వేతనాలను కూడా త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్టు తెలిపింది.
ఎన్నికలకు ముందు తీవ్ర వివాదంగా మారిన వలంటీర్ల వ్యవహారం.. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వరకు చేరింది. ఎన్నికల్లో వారిని పక్కన పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే వలంటీర్లను తొలగిస్తారని.. చంద్రబాబుకు ఓటేస్తే..వలంటీర్ వ్యవస్థనే తీసేస్తారని వైసీపీ ప్రచారం చేసింది. దీనికి కౌంటర్గా చంద్రబాబు.. తాము వలంటీర్ల ను కొనసాగిస్తామన్నారు. అంతేకాదు.. వారికి ఇస్తున్న రూ.5 వేల స్థానంలో రూ.10 వేలు ఇస్తామన్నారు. దీంతో ఎన్నికల సమయంలో గేమ్ మొత్తం ఛేంజ్ అయిపోయింది. కూటమి సర్కారు కొలువుదీరింది. అయితే.. రెండు మాసాలై నా కూడా వలంటీర్ల విషయాన్ని సర్కారు పట్టించుకోలేదు. అంతేకాదు.. ప్రతి నెలా 1న ఇంటింటికీ పంచే పింఛన్లను కూడా వలంటీర్లు లేకుండానే గత రెండు మాసాలుగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇక, ఇతరవిధులకు కూడా వారిని దూరంగా ఉంచారు.
దీంతో తెరవెను వలంటీర్లు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పరిస్థితి ఏంటని నిలదీస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఈనెల 29న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమానికి కూడా సన్నద్ధమవుతున్నారు. దీనికి కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కూడా మద్దతు తెలిపేందుకు రెడీ అయ్యాయి. ఈ పరిణా మాల క్రమంలో తాజాగా సర్కారు ప్రకటన విడుదల చేసిం ది. వలంటీర్ల వ్యవస్థను కొనసాగిస్తామని.. వారికి ఇస్తామన్న రూ.10వేలను కూడా ఇస్తామని తెలిపింది. వలంటీర్లలో నైపుణ్యాలను పెంచి మరో రూపంలో వారి సేవలు వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. సాంకేతిక కారణాలవల్ల ఏపీలో రెండు నెలల నుంచి వాలంటీర్లకు వేతనం చెల్లించడంలేదని, ఆ బకాయిల్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆర్థిక శాఖకు నివేదిక పంపించినట్లు గ్రామ, వార్డు వాలంటీర్లు, సచివాలయాల శాఖ సంచాలకులు ఎం.శివప్రసాద్ వెల్లడిరచారు. దీంతో వలంటీర్ల సమస్య పరిష్కారం అయినట్టేనని భావిస్తున్నారు. అయితే.. ఎన్నికల సమయంలో లక్ష మంది వలంటీర్లు తమ తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేశారు. వారి పరిస్థితి మాత్రం అగమ్య గోచరంగా మారింది. తమను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని..అప్పట్లో వైసీపీ నాయకుల మాటలు విని పొరపాటు చేశామని.. మంత్రులకు, అధికారు లకు, కలెక్టర్లకు కూడా.. అప్పట్లో రాజీనామాలు చేసిన వలంటీర్లు పెద్ద ఎత్తున వినతులు ఇచ్చారు. దీంతో తమతో రాజీనామాలు చేయించిన వారిపై కేసులు పెట్టాలని పలువురు మంత్రులు సూచించారు. ఈ క్రమంలో వారు అలానే చేశారు. మరి ఇప్పుడు వీరిని ఏం చేస్తారనేది చూడాలి.